मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेसाठी अर्ज दिनांक 01 जुलै ते 15 जुलै 2024 पर्यंत स्वीकारले जाणार ! पात्र अपात्र कोण पहा
Ladki Bahin Yojana:मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिन्याकाठी महिलांना १ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत.
त्यासाठी २१ ते ६० वयोगटातील महिला (वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पत्र मर्यादा) या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत.
त्यासाठी अर्ज करण्यास उद्यापासून (सोमवारी) प्रारंभ होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास १४ लाख महिला योजनेच्या लाभार्थी होतील असा अंदाज आहे.
या कागदपत्रांची गरज
उत्पन्नाचा दाखला सन २०२५ पर्यंत वैध असणारा असावा, जन्माचा दाखला, टि. सी झेरॉक्स, डोमेसाईल प्रमाणपत्र, रेशन कार्डची झेरॉक्स, आधार कार्ड, लाभार्थी नावाने बैंक पासबुक झेरॉक्स.
तसेच केंद्र, राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे १,५०० रूपये पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
राज्यातील २१ ते६० यावर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यत्तत्या आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र राहतील.
या महिला असणार पात्र?
– महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक
– विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या, निराधार महिला
– वयाची किमान २१ वर्ष पूर्ण व कमाल ६० वर्ष मर्यादा
– अर्ज करणाऱ्या महिलांचे बँक खाते असणे आवश्यक
– अर्जदार महिलेच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार
– अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दीड हजा
– ट्रॅक्टर वगळून चारचाकी वाहन नावावर नसेल, अशा महिला.
खुशखबर पोस्ट विभागात 35 हजार पदांची मेगा भरती ! पात्रता 10 वी पास, परीक्षा न देता डायरेक्ट भरती | Post office Bharti 2024
अपात्रता :-
(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
( ३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे
रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या
बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड /उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. (७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
